Budget 2018-19 - जयराम सरकार का पहला बजट पेश
जानिए बड़ी बातें
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 110 करोड़ रुपए का अनुदान
नई योजना मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र की घोषणा तथा 25 करोड़ के बजट का प्रावधान।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 110 करोड़ रुपए का अनुदान देना।कवियों/ लेखकों/साहित्यकारों के दैनिक भत्तो में 50 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा।
छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए नई मेघा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा।चुने हुए विद्यालयों में अटल टिंकेरिंग लैब स्थापित करना।
सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने तथा संस्कृति को धरोहर के रूप में संजोए रखने के लिए नई योजना आज
इन्डोर सभागृहों के निमार्ण के लिए 25 करोड़ बजट का प्रावधान।
पुरानी राहों से लागू करने की घोषणा।
कौशल विकास भत्ते के लिए 100 करोड़ का बजट
कौशल विकास भत्ते के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान।
आजीविका योजना को 75 करोड़ बजट का प्रावधान।
युवाओं को उद्योगों में स्वरोजगार के लिए नई मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को 80 करोड़ बजट का प्रावधान।
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को 77 करोड़ की लागत से लागू करना।
युवाओं के लिए एंटरप्रिन्योरशिप के विकास के लिए उद्यम विकास कार्यक्रम आयोजित करना।
शराब की हर बॉटल पर 1 रुपया वसूल
शराब की हर बॉटल पर 1 रुपया गोवंश संरक्षण को वसूल किया जाएगा।
मंदिर चढ़ावे का 15 प्रतिशत गोसदन निर्माण पर खर्च किया जाएगा।
पेयजल के लिए 275 करोड़ रुपए का प्रावधान।
सोलर फेंसिंग के लिए 35 करोड़ का प्रावधान, इसके तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
कोल्ड स्टोरेज और स्टेट मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग शुरू किया जाएगा।
बजट में 10 करोड़ का प्रावधान।
इसके लिए पहले चरण में 300 करोड़ की योजना है।
दूसरे चरण में 1000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
गोवंश के संरक्षण को शराब राजस्व पर 1 रुपया सेस लगाया जाएगा।
आपदा प्रबंधन के लिए 273 करोड़ रुपए का प्रावधान
गोवंश संरक्षण के लिए गोमूत्र उद्योग पर 4 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
फसल विविधीकरण पर बल दिया जाएगा।
पशुधन, कृषि और बागवानी मार्केटिंग के लिए सरकार बिल लाएगी।
मुर्गीपालन पर 60 प्रतिशत योगदान दिया जाएगा
1 रुपया दूध की खरीद पर बढ़|
कृषकों की आय दोगुना होगी
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PM मोदी को घोषणा के तहत कृषकों की आय को दोगुना करना।
इसके लिए सिंचाई पर ध्यान दिया जाएगा।
पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत कई कार्यक्रम शुरू किय गए, अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया गया।
विधायक निधि को 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 25 लाख करने की घोषणा ।
महिला सशक्तिकरण योजना के तहत गृहणी सुरक्षा योजना।
इस योजना से महिलाओं को रसोई के लिए लकड़ी से निजात मिलेगी, इस योजना में गृहणियों को रसोई गैस लेने में मदद मिलेगी।
इसके लिए 12 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान बागवानी में विश्व बैंक के जरिए बगीचों को आधुनिक तकनीक से विकसित करना, बाकी फलों के लिए भी प्रोत्साहन देना ।
रुट स्टॉक का आयात, पैकिंग ग्रेडिंग का प्रावधान करना ।
मुख्यमंत्री सड़क योजना में 50 करोड़ का बजट
2500 किलोमीटर सड़कों की टारिंग का लक्ष्य।
हिमाचल पथ परिवहन निगम को अनुदान एवं इक्विटी के रूप में 300 करोड़ प्रदान करना।
मुख्यमंत्री सड़क योजना में 50 करोड़ का बजट का प्रावधान।
बस अड्डों व वहां पर शौचालय ब्लॉक निर्माण के लिए अतिरिक्त 20 करोड़ का प्रावधान।
सभी सरकारी निर्माणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रणाली व सी.एम. कार्यालय के अधीन स्वतंत्र निगरानी स्क्वैड बनेगा।
सभी बस अड्डों तथा चुने हुए बस स्टॉप पर इलैक्ट्रोनिक डिसप्ले बोर्ड लगाए जाएंगे, जहां प्रत्येक मार्ग पर आने वाली बस का समय दिखाया जाएगा।
नई योजना हिमाचल रोड इम्प्रूवमैंट स्कीम के अंतर्गत सड़कों के क्रॉस ड्रैनेज के लिए 50 करोड़ बजट का प्रावधान।
दुर्घटना संभावित स्थलों पर सड़क की अलाइनमैंट, साइन बोर्ड, रेलिंग लगाने के लिए 50 करोड़ का बजट प्रावधान।
नई योजना नई राहें नई मंजिलें होगी शुरू
पौंग, कोल, भाखड़ा बांधों के जलाशयों में जलक्रीडा तथा साहसिक पर्यटन गतिविधियां विकसित करना।
धर्मकोट से त्रियुंड, जंजैहली से शिकारी माता व अन्य पर्यटन स्थलों पर रोप-वे लगाने के प्रयास किए जाएंगे।
स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत धार्मिक सर्किट की अधोसंरचना विकसित करने के लिए 100 करोड़ की परियोजना केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।
पर्यटन के अनछुए क्षेत्रों के विकास के लिए नई योजना नई राहें नई मंजिलें 50 करोड़ के बजट के साथ प्रारंभ करने की घोषणा।
पजाब सरकार से समझौता कर आनंदपुर साहिब से नैना देवी रोप-वे के लिए प्रयास किए जाएंगे।
नगर परिषद को 1 करोड़ का पुरस्कार
नगर निगम में मेयर को 8 से 11000, डिप्टी मेयर को 7500 और मेंबर का 4 से पांच हज़ार मिलेंगे।
नगर पंचायत को 75 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई प्रयोगशाला सुंदरनगर में खोली जाएगी।
पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया।
नगर परिषद में अध्यक्ष को 4 से 6 हज़ार, उप अध्यक्ष को 3500 से 4000, सदस्य को 1700 से 2200 रुपए मिलेंगे।
जिला प्रतिनिधियों का 8 से 12 हजार रुपए मिलेंगे।
ग्राम पंचायत उप प्रधान का मानदेय 2200 से 2500 किया।प्रधान का मानदेय 4 से 5 हज़ार रुपए किया।
ब्लॉक का भी मानदेय बढ़ा।
सफाई के लिए सर्वश्रेस्ठ शहर योजना शुरू की जाएगी।
ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 10 करोड़ से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में योजना चलाई जाएगी।
नगर निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ेगा
राज्य में साइंस विलेज स्थापित किए जाएंगे।
12वीं के साइंस स्ट्रीम के टॉप 10 छात्रों विज्ञान पुरुस्कार दिया जाएगा।
टॉप नगर परिषद को 1 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा।
कांगड़ा में खुलेगा IT पार्क
सिंचाई के लिए 111 लघु सिंचाई योजना के लिए 277 करोड़ के बजट का प्रावधान।
39 हजार किसानों को जैविक खेती के लिए जीरो बजट खेती।
ऑनलाइन स्टाम्प पेपर के लिए ई-स्टम्पिंग योजना शुरू होगी।
कांगड़ा और नादौन में 50 करोड़ की नई योजना।
मृदा हेल्थ कार्ड स्कीम का प्रसार किया जाएगा।
जल से कृषि पर बल योजना लांच। इसके लिए बजट में 250 करोड़ का प्रावधान।
किसानों को लोन देने के लिए बैंक मेले लगाए जाएंगे।
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हाइडल पावर पर फोकस किया जाएगा।
सिंचाई के लिए बिजली की यूनिट के दाम 1 रुपए से घटा कर 75 पैसे किए।
हर जिले में IPH और PWD में टाइम बाउंड टेंडरिंग एंड प्रोजेक्ट कंपीटिशन होगा।
कांगड़ा में आईटी पार्क खोला जाएगा।
नई योजना मुख्यमंत्री लोक भवन योजना शुरू की जाएगी।
हर विधानसभा में एक सामुदायिक भवन खोला जाएगा।
स्मार्ट सिटी को मिलेगी बेहतर सुविधा
प्रदेश्ा की 38 सौ पेयजल योजनाओं के ऑटोमेशन के लिए 275 करोड़ का बजट।
बददी, मंडी व मनाली में स्थापित होंगे ठोस कूड़ा प्रबंधन संयंत्र।
प्रदेश बिजली बोर्ड के लिए 475 करोड़ का प्रावधान।
स्मार्ट सिटी में बिजली पानी की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।
छोटे उद्योगों पर विद्युत शुल्क को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत तथा मझौले उद्योगों पर 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करना। ।
नगर पंचायत, नगर परिषद व नगर निगम के जनप्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया गया।
पन बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस साल 182 मैगावाट की योजनाओं पर होगा कार्य।
छोटे व मध्यम उद्योगों के लिए पांच वर्ष बिजली शुल्क में मिलेगी छूट
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पट्टा अधिनियम होगा सरल।
उद्योग के लिए एनओसी लेने की प्रक्रिया होगी सरल। चंबा व सिरमौर में लगेंगे सीमेंट प्लांट।
प्लांट के लिए लगेगी बोली।
कांगड़ा के कंदरोड़ी व ऊना के पड़ोगा में जल्द विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र।
बीबीएन के विकास के लिए खर्च होंगे 35 करोड़।
प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए 273 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान।
गौरव पट्ट लगेगा हर पंचायत में
हर परिवार को रसोई गैस दी जाएगी। इसके लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मधुमक्खी पालन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस रहेगा।
20 % देसी नस्ल की गाय के लिए सब्सिडी मिलेगी।
20 % किसान को अनुदान दिया जाएगा।
एपीएल परिवारों को राशन पर सब्सिडी छोड़ने का विकल्प रहेगा।
गृहणी सुविधा योजना लांच की। इस योजना से रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलेगा जा कि उज्जवला योजना में नहीं है।
मनरेगा में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 120 दिन किया।
दुग्ध उत्पादन के लिए डायरी लगाने पर 10 % अनुदान मिलेगा।
हाउसिंग स्कीम को 150 करोड़ का प्रावधान।
हर पंचायत में गौरव पट्ट लगेगा।
सीएम जयराम ठाकुर और अन्य मंत्रियों ने खुद सब्सिडी छोड़ने की घोषणा की।
सोलन, हमीरपुर तथा चम्बा में खुलेंगे महिला थाने
वोल्टेज सुधार के लिए राज्य विद्युत बोर्ड को 50 करोड़ इक्विटी देना।
सोलन, हमीरपुर तथा चम्बा में एक-एक महिला थाना खोलना।
जलापूर्ति व सिंचाई योजनाओं के विद्युतभार वहन के लिए 500 करोड़ के बजट का प्रावधान।
नियमित सरकारी कर्मचारियों पैंशनरों को मूल वेतन पैंशन पर एक जुलाई 2017 से 4 फीसदी अतिरिक्त अंतरिम सहायता देना।
व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए हैंडपंप 75 फीसदी मूल्य पर लगवाए जाएंगे।
वन्य क्षेत्र में बाह सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए 125 करोड़ का बजट प्रावधान।
नई विद्यार्थी वन मित्र योजना प्रस्तावित।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नैशनल जैनरिक डॉक्यूमैंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा कहीं भी रजिस्ट्री सेवा प्रस्ताव।
बरोटीवाला-मंधला-परवाणू तथा बरोटीवाला गुनाई परवाणू सड़क को चौड़ा करने के लिए 4 करोड़ का बजट प्रावधान।
आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई योजना वन समृद्धि जन समृद्धि लाना।
Source-- Punjab kesri news paper
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